सुकुम्वासी बस्ती विस्थापन/व्यवस्थापनलाई मानवीय, विधिसम्मत र पारदर्शी बनाउन आग्रह

सुकुम्वासी बस्ती विस्थापन/व्यवस्थापनलाई मानवीय, विधिसम्मत र पारदर्शी बनाउन आग्रह

दशकौँदेखि समस्याका रूपमा रहेको सुकुम्वासी बस्ती व्यवस्थापनको दिगो समाधानको आवश्यकता रहेको पृष्ठभूमिमा, हाल काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभर सञ्चालनमा रहेका बस्ती विस्थापन/व्यवस्थापन कार्यलाई मानवीय, विधिसम्मत र पारदर्शी बनाउनुपर्ने देखिएको छ। यस सन्दर्भमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाज निम्न विषयहरूमा सरकारको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छ:

१. राज्यको अभिभावकीय भूमिका सुनिश्चित गरियोस्:
जस्तोसुकै अवस्थामा पनि राज्यले आफ्ना नागरिकप्रति अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ जुन राज्यको अनिवार्य दायित्व समेत हो र राज्य त्यसबाट विमुख हुनुहुँदैन, त्यसमा पनि अझै विशेष गरी सीमान्तकृत, विपन्न तथा सुकुम्वासी समुदायहरूलाई राज्यको संरक्षणको सबैभन्दा बढी आवश्यकता हुने हुँदा उनीहरूको सम्मान, सुरक्षा र मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुने गरी मात्रै बस्ती व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडी बढाइयोस्।

२.विधिसम्मत प्रक्रिया र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको पालना गरियोस्:
नेपालको संविधान, नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनहरू तथा आवासको हक, सामाजिक न्याय लगायतका कानुनी प्रावधानहरूले जबरजस्ती विस्थापनलाई रोक्न र आवश्यक परेमा व्यवस्थित तथा न्यायोचित प्रक्रिया अपनाउन स्पष्ट मार्गदर्शन गरेका छन्। त्यसैले, कुनै पनि बस्ती व्यवस्थापन कार्य अघि बढाउँदा नागरिक सँग परामर्श,पर्याप्त र कारण सहितको सूचना सम्प्रेषण, आवासबाट हटाइने व्यक्ति वा परिवारको उपयुक्त पहिचान, हटाउने समय र स्थानमा अधिकार प्राप्त अधिकारी वा प्रतिनिधिको उपस्थिति, हटाउने उपयुक्त समय, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, असहाय, अशक्त, गर्भवती महिलाको उचित संरक्षण लगायतका प्रक्रियाहरू अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गरियोस्।

३. वैकल्पिक व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितता गरियोस्:
सुकुम्वासी बस्ती व्यवस्थापनका क्रममा हुने कुनै पनि प्रकारको विस्थापन अघि नै प्रभावित व्यक्तिहरूलाई उपयुक्त, सुरक्षित र सम्मानजनक वैकल्पिक आवासको सुनिश्चित व्यवस्था अनिवार्य रूपमा गरियोस्, र उक्त व्यवस्था सुनिश्चित नगरी कुनै पनि विस्थापन प्रक्रिया अगाडि नबढाइयोस्।
४. सङ्घीय समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ गरियोस्:
नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीका आधारभूत सिद्धान्तहरू सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्य हुन्। सुकुम्वासी बस्ती व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँड, प्रभावकारी समन्वय तथा सहकार्य सुनिश्चित गरियोस्। बस्ती व्यवस्थापन, पुनर्स्थापना तथा सेवा प्रवाहका कार्यहरूमा तिनै तहका सर कारबिच उत्पन्न अन्यौलता हटाई एकीकृत, उत्तरदायी र परिणाममुखी प्रक्रिया अवलम्बन गरियोस्।

५. होल्डिङ्ग सेन्टरको व्यवस्थापनमा न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरियोस्:
विस्थापनपछि अस्थायी रूपमा राखिने होल्डिङ्ग सेन्टरहरूलाई न्यूनतम मानवीय मापदण्ड पूरा गर्ने, सुरक्षित र सम्मानजनक आवासका रूपमा व्यवस्थापन गरियोस्। यस्ता स्थानहरूमा स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, पर्याप्त आवासीय स्थान, महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षा, गोपनीयता तथा मनोसामाजिक सहयोगको व्यवस्था अनिवार्य रूपमा सुनिश्चित गरिनुपर्छ। साथै, होल्डिङ्ग सेन्टर बसाइको अवधि सकेसम्म छोटो, स्पष्ट र योजनाबद्ध बनाई, प्रभावित व्यक्तिहरूलाई शीघ्र वैकल्पिक आवासमा स्थानान्तरण गरियोस्।

६. विस्थापनपछिका मानवीय क्षति र मृत्युप्रति जबाफदेहिता सुनिश्चित गरियोस्: बस्ती हटाउने क्रममा वा हटाइसकेपछि त्यसको असरले/पीडाले मृत्यु भएका र आत्महत्या गरेका भनिएका नागरिकहरूको घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिइयोस्। यस्ता घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गरिनुका साथै राज्यले आवश्यक जिम्मेवारी बोध गरी पीडित परिवारलाई उचित राहत, क्षतिपूर्ति तथा न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ। भविष्यमा यस्ता दुःखद घटना दोहोरिन नदिन, विस्थापन अघि नै पर्याप्त तयारी, जोखिम मूल्याङ्कन तथा मानवीय संरक्षणका उपायहरू अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गरियोस्।
-रेनुका पौडेल सभापति 
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज 
१८ वैशाख २०८३