मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको स्थापना २०५३ जेठ १९ गते भएको थियो । वैज्ञानिक शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जोड दिँदै २०८२ जेठ १९ गते समाजले २५ जिल्लामा २६ वटा कार्यक्रम गरि २९ औँ स्थापना दिवस मनाएको छ । यस क्रममा समाजद्वारा काठमाण्डौमा आयोजित नागरिक संवाद कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सबै घरपरिवारलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा
ल्याइ त्यसैबाट उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रयासरत रहेको बताउदैँ गर्छु भनेका कतिपय काम स्रोत सुनिश्चितताको अभावले पनि पूरा गर्न जटिल भइरहेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । अनेक प्रयासका बावजुद स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढेर आएको तर पर्याप्त नभएको मन्त्री पौडेलको धारणा थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि सदैव दृढताका साथ उभिने बताउँदै वैज्ञानिक शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वत्र प्राथमिकता हुनुपर्ने र विशेषगरी कर्णाली प्रदेशमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
स्वास्थ्यविद एवं पूर्व राजदुत डा. महेश मास्केले शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको मूल दायित्व भएको हुँदा सो सन्दर्भमा राज्य स्पष्ट हुनुपर्ने, लगानी बढाउनुपर्ने र जनस्वास्थ्यका नविनतम चुनौतीहरुलाई सामना गर्न त्यसै अनुरुप नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
शिक्षाविद डा. विद्यानाथ कोइरालाले नेपाली समाजको मौलिक ज्ञान, परम्परा, सिप र संस्कार हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण हुन नसकेको भन्दै शिक्षामा लगानी नै समान रूपमा हुन नसकेको, शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात नमिलेको, कर्णाली र मधेस प्रदेशमा शिक्षामा पर्याप्त लगानी हुन नसकेको भन्दै गुणस्तरीय शिक्षाका लागि लगानी आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
यसैगरी जनस्वास्थ्यविद डा. शरद वन्तले आम नागरिकमा स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता र पहुँच नगन्य रहेको भन्दै नेपालका सन्दर्भमा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा केहि महत्वपूर्ण सूचकहरु जस्तै बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदर, औसत आयु लगायतमा उल्लेख्य परिवर्तन भए पनि हाम्रो समाजमा विद्यमान विभेदलाई ढाकछोप गर्न औसतमा राखेर हेर्न नमिल्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
समाजका सभापति रेनुका पौडेलले विगत १७ वर्षदेखि जलवायु न्यायबारे अभियान सञ्चालन गर्दै आएको शान्ति समाजले सो का साथै हाल विकासको अधिकार, वैज्ञानिक शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा केन्द्रित रहि देशव्यापी रुपमा अभियान सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभएको थियो । सभापति पौडेलको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा समाजका निवर्तमान सभापति रामकृष्ण बराल र पूर्व सभापति होमकान्त चौलागाईले शान्ति समाजको इतिहास र वर्तमान अभियानबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो भने कवि अर्जुन पराजुलीले कविता प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । समाजद्वारा तयार गरिएको अवधारणापत्र केन्द्रीय सदस्य रोजिना विष्टले र स्वागत काठमाण्डौ शाखा सभापति विकास थापाले गर्नुभएको थियो भने ३ जना सहभागिहरुले संक्षिप्त टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।
शान्ति समाज स्थापना दिवसका अवसरमा २०८२ जेठ १९ गते समाजको सुर्खेत, रुपन्देही, गुल्मी, मोरङ, इलाम, महोत्तरी, नवलपुर, सल्यान, मुगु, बाँके, पाल्पा, झापा, संखुवासभा शाखाले “वैज्ञानिक शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाः नागरिकको आधारभूत अधिकार” विषयक नागरिक संवाद आयोजना गरेका थिए भने चितवन, गोरखा, पर्सा, तेह्रथुम, सुनसरी, रुपन्देही शाखाले दीप प्रज्वलन गरेका थिए । यसैगरी दाङ, म्याग्दी, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, कैलाली, र बागलुङ शाखाले शैक्षिक सामग्री, फलफुल वितरण लगायतका कार्यक्रम गरेका थिए ।
वैज्ञानिक शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सन्दर्भमा समाजले अघि सारेको धारणा यस प्रकार छः
१.वैज्ञानिक शिक्षाः
क. विज्ञान सौन्दर्य हो एवं अनिवार्य आवश्यकता । वैज्ञानिक शिक्षा समयको माग हो तसर्थ गुणस्तरीय वैज्ञानिक शिक्षा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । कक्षा १२ सम्म त्यस्तो वैज्ञानिक शिक्षा निशुल्क एवं अनिवार्य हुनुपर्छ ।
ख. मानव अधिकार, शान्ति एवं जलवायु शिक्षा प्राथमिक तहदेखि नै पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्दछ । विज्ञान र मानवता, सूचना प्रविधि र मानवीय संस्कृति एकसाथ अगाडि बढाउनुपर्छ । वैज्ञानिक खोज र प्रयोगका लागि प्रोत्साहनमूलक नीति अवलम्वन गर्नुपर्छ ।
ग. सरकारले वर्ष २०८१–८२ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको रकम कुल बजेटको ११ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेको छ । सरकार र राजनीतिक दलहरूले शिक्षामा कूल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने विगतको घोषणा÷प्रतिवद्धता अनुरूप न्युनतम २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्दछ ।
घ. विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म गुणस्तरीय शिक्षक÷प्राध्यापक नियुक्तिका लागि स्थापित निकायहरू स्वायत्त, दक्ष र पारदर्शी हुनुपर्छ ।
ङ. शिक्षण पेसालाई आकर्षक बनाउनुपर्छ त्यसका लागि शिक्षक प्राध्यापकको तलब सुविधा राज्यका अन्य निकायको तुलनामा सबैभन्दा उच्च हुनुपर्छ र मर्यादाक्रममा पनि माथिल्लो क्रममा राखिनुपर्छ । शिक्षक प्राध्यापकको तालिम लगायत दक्षता वृद्धिमा जोड दिनुपर्छ ।
च. शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूमा खेल मैदान, सभाकक्ष, छात्रावास, प्रयोगशाला, स्वास्थ्य सेवा र पुस्तकालय लगायत पर्याप्त पुर्वाधारहरू उपलब्ध हुनुपर्छ ।
छ. शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूलाई बन्द हडताल मुक्त राखी विद्यालय÷विश्वविद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्दछ ।
ज. सोह्र बर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई राजनीतिक प्रयोजनका आमसभा, जुलुस, धर्ना लगायत कुनै पनि कार्यमा संंलग्न गराउनु हुँदैन ।
झ. शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूलाई राजनीतिक दल वा दलहरूको भातृ सङ्गठनको छायाबाट मुक्त राख्नुपर्छ ।
ञ. शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूलाई लागू औषध÷मदिरा दुव्र्यसनबाट मुक्त राख्न विशेष नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
२. गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा ः
क. स्वस्थ्य जीवनयापन गर्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकारलाई हृदयङ्गम गर्दै सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकासको लागि स्वस्थ्य, स्वच्छ एबं सुरक्षित वातावरण र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।
ख. नेपालको संविधान २०७२ र सो अनुरूपका ऐन तथा नीतिद्वारा निर्देशित सामाजिक न्याय र समानताको अवधारणा अनुरुप महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आर्थिक रूपले विपन्न तथा सीमान्तकृतहरूको स्वास्थ्यका लागि विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ ।
ग. संविधान र संघीय संरचना अनुसार नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई पुनर्संरचित गर्दै नसर्ने रोगको बढ्दो भार लगायत जनस्वास्थ्यका नविनतम चुनौतिको सामना गर्न सक्ने स्वास्थ्य प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ ।
घ. निःशुल्क आधारूुत स्वास्थ्य सेवामा समतामुलक पहुँच र स्वास्थ्य बिमामा सबैको अनिवार्य आबद्धताका लागि सबै स्थानीय तहमा आबश्यक जनशक्ति सहितको उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
ङ. विकट कर्णालीदेखि सिमान्त मधेश समेतलाई ध्यानमा राखेर आभारभूत स्वास्थ्य सेवा नेपालभरी निशुल्क, सर्वसुलभ र पहुँचयुक्त हुनुपर्छ ।
च. स्वास्थ्यका सवै सुचकहरू कमजोर रहेको कर्णालीमा विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको सुविधायुक्त अस्पतालहरू स्थापना गर्नुपर्छ र सडक सञ्जालले नजोडिएको कर्णालीका विकट क्षेत्रहरूमा हवाई एम्बुलेन्सको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
छ. यसैगरी कर्णालीका बिरामीहरूका लागि विशेष सहुलियतसहित अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
ज. लागुऔषध र लागुपदार्थ दुव्र्यसनको घटना बढ्दै जानु देश र समाजको लागि चिन्ताको विषय हो । यस्तो प्रवृत्तिले महामारीको रूप लिनु अगाडि नै रोकथामको लागि व्यापक पहल गर्नुपर्दछ ।
झ. जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जना हुने जनस्वास्थ्य समस्यालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक नीति तर्जुमा र पूर्व तयारी गर्न राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय स्तरमै जलवायु कानून बनाउनु पर्छ र विशेष जलवायु नीति अवलम्वन गर्नुपर्छ ।
समाजका तर्फबाट
सरिता पौडेल उपनिर्देशक, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
२० जेष्ठ २०८२
