माननीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीसँग शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डले २०८१ फागुन ५ गते कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सिंहदरवारमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा शान्ति समाजका सभापति रेनुका पौडेल, निवर्तमान सभापति रामकृष्ण बराल, वाग्मती प्रदेश सचिव दिवाकर पुडासैनी, कोषाध्यक्ष चन्द्रमणी बञ्जारा, सदस्यता अपिल समिति संयोजक किरण ढकाल, केन्द्रीय सदस्यहरु नम्रता खरेल, उमा गोतामे, रोज विष्ट र मणिराम दाहाल, ललितपुर शाखा सभापति मनबहादुर थापा, काठमाण्डौ शाखा पूर्व सभापति ईश्वर पुडासैनी, काठमाण्डौ शाखा उपसभापति विकास थापा, सचिव सार्जन चापागाई, आजीवन सदस्य जयराम पुडासैनी संलग्न हुनुहुन्थ्यो । माननीय मन्त्री रामनाथ अधिकारीज्यू,
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाण्डौ नेपाल
विषयः ध्यानाकर्षण ।
माननीय मन्त्रीज्यू,
१. कृषिको आधुनिकिकरण, कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धि, कृषि उत्पादनका लागि उपयुक्त बजार, किसानहरुले उचित मुल्य पाउने व्यवस्था र किसानहरुको हितका लागि विशेष योजना, आवश्यकता अनुसार अनुदान व्यवस्थासहितको विशेष कृषि नीति अवलम्वन गर्नुपर्छ ।
१.१.कृषिको वैज्ञानिकिकरण, कृषिजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन र कृषि उत्पादनका दृष्टिले जमिनको क्षमता सदुपयोगको विशेष नीति अवलम्वन गर्नुपर्छ ।
१.२.कृषियोग्य भूमि बाँझो नरहोस् भन्नका लागि विशेष नीति अवलम्वन गर्नुपर्छ । अधिकतम उत्पादन गर्नेहरुलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । खाद्यान्नलाई नष्ट गर्ने (केही अपवादबाहेक) कार्य निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।
१.३. अन्न तथा खाद्यान्न उत्पादनका क्रममा भूमिको उर्वरा शक्ति घटाउने र वातावरण प्रतिकुल हुने सामग्रीहरुको प्रयोगमा पुनर्विचार र आवश्यकताअनुसार निषेधको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
१.४. वातावरणमैत्री नीति अवलम्वन गर्दै जल र जमिनको समुचित प्रयोगबारे दीर्घकालीन योजना लागू गर्नुपर्छ । खाद्य सम्प्रभुताको हकलाई व्यवहारमै स्थापित गर्नुपर्छ ।
१.५.जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई ध्यानमा राखि दिगो कृषि अभ्यासहरू, जस्तै स्थानीय बीउ वीजनको प्रयोग मिश्रित खेती प्रणाली, जैविक मलको प्रयोग र भिरालो जमिनमा टेरेसिङ विधिमा जोड दिनुपर्छ
१.६.खाद्य सम्प्रभुताको मान्यता अनुरुप जलवायूमैत्री खेती प्रणालीसंग सम्बन्धित परम्परागत ज्ञान, सीप र अभ्यासलाई संरक्षण, प्रवद्र्धन र विस्तार गर्नुपर्छ ।
१.७.स्थानीय किसानहरूलाई कृषि उपज वृद्धि गर्न र कृषि जोखिम कम गर्न सहयोग पु¥याउन नयाँ र अनुकूलनशील कृषि प्रविधिहरू सिकाउनुपर्छ ।
१.८.नहर, पोखरी, ताल तलैयाको संरक्षण गरि सिचाई कार्यलाई सुदृढ बनाउने र रोग प्रतिरोधी बीउहरू र सूख्खा प्रतिरोधी फसल लगाउन कृषकलाइ प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
१.९.कृषि क्षेत्रमा जलवायुजन्य प्रकोपबाट हुने विपद (जोखिम) को बिमा गर्ने ब्यबस्था गर्नुपर्छ
१.१०.गरीव, सिमान्तकृत, भूमिहिन, आदिवासी, महिला तथा अपाङगता भएका व्यक्ति र समुदायलाई लक्षित गरी कृषिमा आधारित अनुकुलन कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्छ ।
२. राष्ट्रिय सभामा हालै पेश भएको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा भएका संविधान प्रदत्त मौलिक हक, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान खारेज गर्न र विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुसँग व्यापक परामर्श गरि विधेयकलाई मानव अधिकार एवं प्रयोगकर्ता मैत्री बनाउन मानव अधिकार तथा शान्ति समाज हार्दिक आग्रह गर्दछ ।
३. मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले विकासको अधिकारमा केन्द्रित रहि अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा समाजको २७ औँ रा.प.बैठकद्वारा पारित विकासको अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव यस प्रकार छः
विकासको अधिकार अपरिहार्य एवं अहरणीय अधिकार भएको र भय र अभावबाट मुक्तिको उपभोग गर्न पाउने विश्वको सिर्जना विकासको अधिकार सुनिश्चित भएमात्र संभव हुने तथ्यलाई ह्ृदयङगम गर्दै, कामको, रोजगारीको र बेरोजगारी विरुद्ध संरक्षणको अधिकार आधारभूत मानव अधिकार भएको र विकासको अधिकार प्रत्याभूत हुनसके मात्र यी अधिकारहरु संरक्षित रहने स्मरण गर्दै, नेपाल सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीका लागि बढ्दो युवा पलायनको मूल कारण विकासको अधिकार अपरिहार्य मानव अधिकारको रुपमा स्थापित हुन नसक्नु रहेको र लोकतन्त्रको भविष्य विकासको अधिकारमा नै निर्भर गर्ने र विकासको अधिकार सुनिश्चित हुन सके स्थायी शान्तिको सुमधुर वातावरण सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गर्दै, मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको २७ औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठक, विकासको अधिकारलाई सार्थक बनाउन, राज्य÷सरकार, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, निजी क्षेत्र लगायत सम्वद्ध सबैलाई निम्न आह्वान गर्दछः
क. वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं सूचना प्रविधिको उच्चतम उपभोग सुनिश्चित गर्दै विकासको अधिकार मानव अधिकार भन्ने मान्यतासहित उपयुक्त राष्ट्रिय विकास नीति तर्जुमा÷कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
ख. विकासलाई केन्द्रविन्दुमा राखी समाजको रुपान्तरण गर्नुपर्छ । स्मरणीय छ, शान्ति समाजले विकासमुखी राजनीति, सेवामुखी राज्यनीति, उद्यममुखी समाज र अधिकारमुखी संस्कृतिमा जोड दिँदै सोही अनुरुपको नीति, निष्ठा र नियम तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्न राज्य÷समाजका सबै तह र तप्कालाई लामो समयदेखि आह्वान गर्दै आएको छ ।
ग. विकासको गतिलाई तिव्रता दिन लगानीमैत्री नीति एवं वातावरण बनाउनुपर्छ । सो का लागि व्याप्त भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र कमिसनतन्त्र जस्ता विकृतिको अन्त्य हुनुुपर्छ ।
घ. प्राकृतिक एवं मानव संसाधनको समुचित प्रयोग हुनुपर्छ । विकासका लागि अवसरमा समानता सुनिश्चित गर्नुका साथै विकासले सामाजिक न्यायलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ, स्वतन्त्रताको संरक्षण हुनपर्छ र जस्तोसुकै अवस्थामा पनि पर्यावरण संरक्षण प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
ङ. रोजगारीमूलक, उत्पादनमुखी, स्वावलम्वी, स्वाभिमान, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मूल मन्त्रसहित विकासको अधिकारलाई पूर्ण रुपमा साकार तुल्याउने उपयुक्त अवस्थाको सिर्जना राज्य÷सरकार÷निजी क्षेत्र लगायत सम्वद्ध सबैको प्राथमिक दायित्व हुनुपर्छ ।
४. मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले १७ वर्ष अगाडिदेखि जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी उष्णता र त्यसबाट परेको प्रभावबारे सचेतना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । जलवायु न्यायका लागि १७ वर्ष अगाडिदेखि आवाज उठाउँदै आएको शान्ति समाजको २०८१ माघ १६–१७ गते गैडाकोटमा सम्पन्न २७ औँ रा.प.बैठकले जलवायु न्यायका सन्दर्भमा १० बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको अवगत गराउँदै सो को कार्यान्वयनका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछौ ।
४.१. जलवायु संकट (क्लाइमेट क्राइसिस) गहिरिनुमा मानव सिर्जित गतिविधिहरु जिम्मेवार रहेको छ । जलवायु परिवर्तनका लागि जिम्मेवार हरितगृह ग्यास कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जनलाई न्युन बनाउने (नेट जिरो) लक्ष्य हासिल गर्ने दृढ संकल्प र इच्छाशक्ति सर्वत्र प्रतिविम्वित हुनुपर्छ ।
४.२. जलवायु प्रणाली (क्लाइमेट सिस्टम) र जलवायु संवेदनशीलता (क्लाइमेट सेन्सेटीभिटी) प्रति गम्भिर हुँदै जगत रक्षा केन्द्रित आचरण÷व्यवहार सर्वत्र प्रदर्शन हुनुपर्छ । नेपालको संविधानका केही धाराहरु संसोधनका लागि केही प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भएको भन्ने चर्चा चलेको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान संसोधनका क्रममा अहिंसात्मक जीवनधारा र जीवनचक्र पारिस्थिति सन्तुलनलाई संविधानको प्रस्तावनामानै समावेश गर्नुपर्छ । स्मरणीय छ, शान्ति समाजले २०६४ सालदेखि नै यो आवाज उठाउँदै आइरहेको छ ।
४.३. जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जना हुने जनस्वास्थ्य समस्यालाई मध्यनजर गर्दै आबश्यक नीति तर्जुमा र पूर्व तयारी गर्न राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय स्तरमै जलवायु कानून बनाउनु पर्छ र विशेष जलवायु नीति अवलम्वन गर्नुपर्छ ।
४.४. जलवायु शिक्षा (क्लाइमेट एजुकेशन)लाई प्राथमिक शिक्षा देखिनै समावेश गर्नुपर्छ ।
४.५. जलवायु शरणार्थी÷विस्थापितहरुको संख्या बढ्दै जाने संभावनाप्रति सचेत हुँदै पूर्व सतर्कता प्रणाली प्रभावकारी बनाउने उपायसहित उद्धार राहत पुनर्वासको बलियो संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ ।
४.६. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै जलवायु क्षतिपूर्तीका लागि उपयुक्त व्यवस्था हुनुपर्छ ।
४.७. हिमालय÷चुरे बचाउँ अभियानलाई राष्ट्रिय अभियान घोषणा गर्नुपर्छ । चुरेको अत्याधिक दोहन शिघ्र बन्द गर्नुपर्छ ।
४.८. जीवनचक्र परिस्थित सन्तुलन अनुरुप राज्य संयन्त्रहरु परिमार्जित गर्नुपर्छ । भएका वनहरुको संरक्षण र वृक्षरोपण अभियानलाई तिव्रता सदैव प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
४.९. जलवायु कार्य (क्लाइमेट एक्सन)को विस्तार र व्यापकतामा जोड दिँदै जगतमुखी जीवन धारा समस्त संस्था÷निकायहरुको केन्द्रविन्दुमा रहनुपर्छ ।
४.१०. जलवायु न्याय (क्लाइमेट जस्टिस) सर्वत्र प्राथमिकता हुनुपर्छ । विश्वभरी कम आय भएका, जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदाय र मानिसहरुले राहत पाउनुपर्छ । यो समस्याका लागि जिम्मेवार नभएका÷कम जिम्मेवार भएका स्थानहरुले न्याय पाउनुपर्छ ।
रेनुका पौडेल
सभापति, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, केन्द्रीय कार्यसमिति
५ फागुन २०८१
