जलवायु न्यायबारे राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण 

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ योगदान गरेको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०८१ चैत्र १९ गते  सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटी जलवायु न्याय सम्बन्धी अभियानबारे अवगत गराएको छ । 

१७ वर्ष अगाडिदेखि जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी उष्णता र त्यसबाट परेको प्रभावबारे सचेतना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको समाजले पछिल्लो चरणमा जीवनचक्र परिस्थिति सन्तुलन र अहिंसात्मक जीवनधारालाई संविधानको प्रस्तावनामानै समावेश गर्न आग्रहसहित २०८१ चैत्र १७ गतेबाट  जलवायु न्याय केन्द्रीत विशेष अभियान संचालन गरिरहेको छ । 

राष्ट्रपतिको कार्यालय महाराजगञ्ज काठमाडौमा भएको भेटमा भविष्यमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान संसोधनका क्रममा अहिंसात्मक जीवनधारा र जीवनचक्र परिस्थिति सन्तुलनलाई संविधानको प्रस्तावनामानै समावेश गर्नसहित १० बुँदामा केन्द्रीत रहि अभियान थालेको अवगत गराउँदै संविधान संसोधन निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएको भन्दै नागरिक सर्वोच्चताको प्रतिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प कल्पना पनि गर्न नसकिने स्पष्ट गरेको छ ।

प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति रेनुका पौडेल, निवर्तमान सभापति रामकृष्ण बराल, पूर्व सभापतिहरु होमकान्त चौलागाईं र डा. गङ्गाधर अधिकारी, सल्लाहकार रामप्रसाद जोशी कोषाध्यक्ष चन्द्रमणि बन्जारा, वाग्मती प्रदेश सचिव दिवाकर पुडासैनी, सदस्यता अपिल समिति संयोजक किरण ढकाल, केन्द्रीय सदस्यहरु नम्रता खरेल, उमा गौतम, मणिराम दाहाल, रुपा पुडासैनी, रोजिना बिष्ट सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो ।

आपराधिक कृत्यका सुत्रधार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई कानूनसम्मत दण्डित गर्न आग्रह 

विगत १७ वर्षदेखि जलवायु न्यायका लागि अभियान सञ्चालन गर्दै आएको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले जीवनचक्र परिस्थिति सन्तुलन र अहिंसात्मक जीवनधारालाई संविधानको प्रस्तावनामानै समावेश गर्न आग्रहसहित २०८१ चैत्र १७ गते जलवायु संवाद कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । जलवायु न्याय केन्द्रीत विशेष अभियान अन्तर्गत समाजको केन्द्रीय कार्यालयस्थित सभाकक्ष वाग्मतीनगरमा जीवनचक्र परिस्थिति सन्तुलन र अहिंसात्मक जीवनधारालाई संविधानको प्रस्तावनामा समावेश गर्न आग्रह विषयक जलवायु संवाद कार्यक्रममा बोल्दै शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले नेपालको संविधान लागू भएको एक दशक वित्न लागेको सन्दर्भमा संविधानका कमी कमजोरीबारे पुनरावलोकन स्वभाविक प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै अवको संसोधनमा जीवनचक्र परिस्थिति सन्तुलन र अहिंसात्मक जीवनधारा प्रस्तावनामानै समावेश हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

नागरिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्रतानै लोकतन्त्रको प्राण भएको हुँदा नेपालमा अब राजतन्त्रको पुर्नस्थापना  असंभव भएको उल्लेख गर्दै पहाडीले राजतन्त्र पुर्नस्थापनाको माग गर्नेहरु सभ्यता र स्वतन्त्रता विरोधी भएको बताउनुभयो । प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुप्रतिको वितृष्णालाई लोकतन्त्र विरोधी पूर्व राजावादीहरुले भजाउन खोजेकोतर्फ इंगित गर्दै पहाडीले प्रमुख दलहरुको कमजोरीकै कारण युवा पुस्ता निराश हुँदै गएको उल्लेख गर्नुभयो । 

चैत्र १५ गते पूर्व राजावादीहरुको मोर्चाले काठमाण्डौमा मच्चाएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनी जस्ता नियोजित आपराधिक कृत्यका सुत्रधार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई कानून सम्मत कारवाही एवं दण्डित गर्न आग्रह गर्दै पहाडीले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई कारबाही नभएमा अराजकता र हिंसाले बढावा पाउने आशंका व्यक्त गर्नुभयो ।  

शान्ति समाजका सभापति रेनुका पौडेलको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पूर्व सचिव तथा जैवीक विविधता तथा पारिस्थितिकिय प्रणाली सम्बन्धी अन्तर सरकारी मञ्चका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ ओली, जलवायु तथा प्राकृति स्रोत व्यवस्थापन विज्ञ सन्तोषमणी नेपाल, नीति कानून तथा योजना विद प्रताप पौडेल, शान्ति समाजका सल्लाहकार तथा निवर्तमान सभापति रामकृष्ण बराल, पूर्व सभापतिहरु होमकान्त चौलागाई र डा. गंगाधर अधिकारीले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो । कोषाध्यक्ष चन्द्रमणी बञ्जाराले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको कार्यक्रममा वाग्मती प्रदेश सचिव दिवाकर पुडासैनीले अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।  

शान्ति समाजले शुरु गरेको जलवायु न्याय केन्द्रीत विशेष अभियानका क्रममा चैत्र १७ गते समाजका अछाम, तेह्रथुम, रुपन्देही, सल्यान, चितवन, सुर्खेत, इलाम लगायत आधा दर्जन बढी शाखाहरुले जलवायु संवाद कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन् । 

सामाजिक न्यायका अभियन्ता पदम सुन्दासलाई बद्री पहाडी समाजसेवा पुरस्कार 

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा स्थापित ‘कर्मयोगी बद्री पहाडी समाजसेवा पुरस्कार‘ २०८१ सामाजिक न्यायका लागि विशिष्ट योगदान हेतु अभियन्ता पदम सुन्दासलाई प्रदान गर्ने निर्णय मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले गरेको छ । प्रत्येक वर्ष प्रदान गरिने रु. १ लाख १० हजार राशीको यो पुरस्कार सुन्दासलाई प्रदान गर्ने निर्णय शान्ति समाजका सभापति रेनुका पौडेलको सभापतित्वमा सम्पन्न पुरस्कार छनौट समितिले गरेको हो ।

२००२ साल असार ३२ गते भोजपुरमा जन्मनुभएका सामाजिक न्यायका प्रखर अभियन्ता पदम सुन्दासले बहराइनका लागि नेपालको राजदुतका रुपमा २०७४ देखि ७८ सम्म ४ वर्ष कार्य गर्नुभएको थियो । 

सिभिल इन्जिनियरिङमा डिप्लोमा गर्नुभएका सुन्दासले २०६८ सालमा प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राष्ट्रिय स्तरको सल्लाहकार समितिको सदस्य (जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवद्र्धन संयन्त्र) को रुपमा समेत भूमिका निर्वाह गरिसक्नुभएको छ ।

सामाजिक न्यायका लागि क्रियाशील एक दर्जन बढी संस्थामा आवद्ध सुन्दासले २०२१ सालमा भोजपुर सिद्धकाली मन्दिर प्रवेश अभियानको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । उहाँले सामाजिक न्यायको खातिर अनसन लगायत विभिन्न संघर्षहरुमा योगदान गर्नुका साथै २०७२ सालमा दलितमैत्री संविधानको लागि तीन महिने शान्तिपूर्ण संयुक्त दलित आन्दोलनमा नागरिक समाजको संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो ।

नेपाल सरकार स्थानीय विकास मन्त्रालय, उपेक्षित उत्पीडित तथा दलित वर्ग उत्थान विकास समितिको उपाध्यक्षको रुपमा समेत सेवा गर्नुभएका सुन्दास नेपाल दलित साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठानको २० वर्ष सम्म अध्यक्ष, नेपाल उत्पीडित दलित जातीय मुक्त समाज, नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाको उपाध्यक्षका रुपमा समेत कार्य गरिसक्नुभएको छ । 

उहाँ एशिया दलित अधिकार मञ्चको संस्थापक सदस्य समेत हुनुहुन्छ । सुन्दासको भोजपुरको चिनारी नामक पुस्तक र चोरिएको रात कथा संग्रह २०२५ सालमा प्रकाशित भएको थियो । 

दक्षिण अफ्रिकामा सन् २००१ मा सम्पन्न जातीभेद विरुद्धको तेस्रो विश्व सम्मेलन, स्वीजरल्याण्डमा सन् २००९ मा सम्पन्न डर्बान रिभ्यु कन्फरेन्स लगायत दर्जन बढी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा सुन्दासको सहभागिता रहेको थियो । सन् २००८ मा उहाँले संविधान निर्माण प्रक्रिया अध्ययनका क्रममा भारतको भ्रमण गर्नुभएको थियो भने मानव अधिकार र दलित समस्याबारे सन् २०१४ मा न्यु स्कुल अमेरिकामा प्यानलिस्टको रुपमा रहनुभएको थियो । 

पदम सुन्दास २०७३ सालमा नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयबाट भगत सर्वजित मानव मर्यादा राष्ट्रिय पुरस्कारबाट सम्मानित भइसक्नुभएको छ । 

शान्ति समाजको गण्डकी प्रदेश स्तरीय अभिमुखिकरण कार्यक्रम २०८१ फागुन १६–१७ गते पोखरामा सम्पन्न भएको छ । केकासका पदाधिकारी र सदस्यहरु, गण्डकी प्रदेशका म्याग्दी, बागलुङ, कास्की, स्याङ्जा, गोरखा र नवलपुर गरी ६ जिल्लाबाट सहभागिहरु गरी ५० जनाको सहभागिता रहेको अभिमुखिकरण कार्यक्रम शान्ति समाज कास्की शाखाको आतिथेयमा सम्पन्न भएको थियो ।

शान्ति समाजको १७१ औँ केकास बैठक २०८१ फागुन १६ गते राती पोखरामा सम्पन्न ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले राजनीतिक हस्तक्षेपबाट प्रहरी संगठनलाई मुक्त राखी प्रहरी सम्बन्धी ऐन परिमार्जन गर्न आग्रह गरेको छ । समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०८१ फागुन १२ गते गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग गृह मन्त्रालय सिंहदरबारमा भेटी  प्रहरी संगठन स्वायत्त हुनुपर्ने, प्रहरी नागरिकप्रति उत्तरदायी÷जबाफदेही हुनुपर्ने भन्दै आधुनिक मापदण्ड एवं संघीय संरचना अनुरुप प्रहरी संगठनको पुर्नसंरचना गर्न पनि आग्रह गरेको छ । 

प्रतिनिधिमण्डलमा शान्ति समाजका सभापति रेनुका पौडेल, निवर्तमान सभापति रामकृष्ण बराल, पूर्व सभापति होमकान्त चौलागाई, सल्लाहकार रामप्रसाद जोशी, सचिव दिवाकर पुडासैनी, कोषाध्यक्ष चन्द्रमणी बञ्जारा, सदस्यता अपिल समिति संयोजक किरण ढकाल, केन्द्रीय सदस्यहरु नम्रता खरेल, उमा गोतामे र रोजिना विष्ट, काठमाण्डौ शाखा पूर्व सभापति ईश्वर पुडासैनी, काठमाण्डौ शाखा सचिव सार्जन चापागाई, आजीवन सदस्यहरु जयराम पुडासैनी, रविना पौडेल धमला र रिता अधिकारी संलग्न हुनुहुन्थ्यो 

ज्ञापनपत्र यस प्रकार छः

माननीय गृहमन्त्री रमेश लेखकज्यू,

गृह मन्त्रालय, काठमाण्डौ नेपाल

विषय ः ध्यानाकर्षण ।

माननीय मन्त्रीज्यू,

१. प्रहरी संगठन स्वायत्त हुनुपर्छ । प्रहरी नागरिकप्रति उत्तरदायी÷जबाफदेही हुनुपर्छ । आधुनिक मापदण्ड एवं संघीय संरचना अनुरुप प्रहरी संगठनको पुर्नसंरचना गर्नुपर्छ । राजनीतिक हस्तक्षेपबाट प्रहरी संगठनलाई मुक्त राखी प्रहरी सम्बन्धी ऐन परिमार्जन गर्नुपर्छ । 

२. बढ्दो शहरीकरण, सूचना प्रविधिको विकाससँगै सो सम्बन्धी अपराधको विस्तारलाई समेत मध्यनजर गर्दै सो चुनौतिको सामना गर्न प्रहरी संगठनलाई आवश्यक संसाधनसहित वैज्ञानिक प्रविधिबाट सुसज्जित एवं दक्ष बनाउनुपर्छ । 

३.पञ्चायतकालीन संस्था दर्ता ऐन २०३४ लाई लोकतान्त्रिक समाजको मुल्य र मर्म अनुरुप संसोधन गर्न मानव अधिकार तथा शान्ति समाज गम्भीरताका साथ पुन आग्रह गर्दछ । 

४.छुवाछुत र जातीय भेदभावका घटना घटिरहनुमा दण्डहीनता प्रमुख कारण रहेको छ । त्यस्ता घटनामा संलग्नहरुमाथि कानूनी कारबाही गरि सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्नुपर्छ । 

५.संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया बारम्बार अवरुद्ध हुुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । पिडितलाई न्याय एवं पिडकलाई सजाय सुनिश्चित हुनेगरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ । 

६.प्राकृतिक एवम् अन्य विपत्तिको सामना तथा व्यवस्थापन गर्न उद्धार, राहत र पुनर्वासका लागि आवश्यक जनशक्तिसहितको बलियो एवम् प्रभावकारी स्थायी संयन्त्र खडा गर्न मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले बारम्बार आग्रह एवम् ध्यानाकर्षण गराउँदै आइरहेको भए पनि यस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यद्धारा यथेष्ट सम्बोधन नगरिनु दुःखको विषय हो । मानव अधिकार तथा शान्ति समाज शिघ्र त्यस्तो संयन्त्र खडा गर्नका लागि आवश्यक कानुनी एवम् प्राविधिक पुर्वाधार तयार गर्न आग्रह गर्दछ । साथै प्राकृतिक एवम् अन्य विपत्तिबाट हुने क्षति न्युनिकरणका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरुबारे राज्यस्तरबाटै व्यापक जागरण÷सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न समेत आग्रह गर्दछ ।

७. लागुऔषध र लागुपदार्थ दुव्र्यसनको घटना बढ्दै जानु देश र समाजका लागि चिन्ताको विषय हो । यस्तो प्रवृत्तिले महामारीको रुप लिनु अगाडि नै रोकथामका लागि व्यापक पहल र अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ । 

८. राष्ट्रिय सभामा हालै पेश भएको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा भएका संविधान प्रदत्त मौलिक हक, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान खारेज गर्न र विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुसँग व्यापक परामर्श गरि विधेयकलाई मानव अधिकार एवं प्रयोगकर्ता मैत्री बनाउन मानव अधिकार तथा शान्ति समाज हार्दिक आग्रह गर्दछ ।

९. मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले १७ वर्ष अगाडिदेखि जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी उष्णता र त्यसबाट परेको प्रभावबारे सचेतना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । जलवायु न्यायका लागि १७ वर्ष अगाडिदेखि आवाज उठाउँदै आएको शान्ति समाजको २०८१ माघ १६–१७ गते गैडाकोटमा सम्पन्न २७ औँ रा.प.बैठकले जलवायु न्यायका सन्दर्भमा १० बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको अवगत गराउँदै सो को कार्यान्वयनका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछौ । 

९.१. जलवायु संकट (क्लाइमेट क्राइसिस) गहिरिनुमा मानव सिर्जित गतिविधिहरु जिम्मेवार रहेको छ । जलवायु परिवर्तनका लागि जिम्मेवार हरितगृह ग्यास कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जनलाई न्युन बनाउने (नेट जिरो) लक्ष्य हासिल गर्ने दृढ संकल्प र इच्छाशक्ति सर्वत्र प्रतिविम्वित हुनुपर्छ । 

९.२. जलवायु प्रणाली (क्लाइमेट सिस्टम) र जलवायु संवेदनशीलता (क्लाइमेट सेन्सेटीभिटी) प्रति गम्भिर हुँदै जगत रक्षा केन्द्रित आचरण÷व्यवहार सर्वत्र प्रदर्शन हुनुपर्छ । नेपालको संविधानका केही धाराहरु संसोधनका लागि केही प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भएको भन्ने चर्चा चलेको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान संसोधनका क्रममा अहिंसात्मक जीवनधारा र जीवनचक्र पारिस्थिति सन्तुलनलाई संविधानको प्रस्तावनामानै समावेश गर्नुपर्छ । स्मरणीय छ, शान्ति समाजले २०६४ सालदेखि नै यो आवाज उठाउँदै आइरहेको छ ।  

९.३. जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जना हुने जनस्वास्थ्य समस्यालाई मध्यनजर गर्दै आबश्यक नीति तर्जुमा र पूर्व तयारी गर्न  राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय स्तरमै जलवायु कानून बनाउनु पर्छ र विशेष जलवायु नीति अवलम्वन गर्नुपर्छ । 

९.४. जलवायु शिक्षा (क्लाइमेट एजुकेशन)लाई प्राथमिक शिक्षा देखिनै समावेश गर्नुपर्छ । 

९.५. जलवायु शरणार्थी÷विस्थापितहरुको संख्या बढ्दै जाने संभावनाप्रति सचेत हुँदै पूर्व सतर्कता प्रणाली प्रभावकारी बनाउने उपायसहित उद्धार राहत पुनर्वासको बलियो संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । 

९.६. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै जलवायु क्षतिपूर्तीका लागि उपयुक्त व्यवस्था हुनुपर्छ । 

९.७. हिमालय÷चुरे बचाउँ अभियानलाई राष्ट्रिय अभियान घोषणा गर्नुपर्छ । चुरेको अत्याधिक दोहन शिघ्र बन्द गर्नुपर्छ ।

९.८. जीवनचक्र परिस्थित सन्तुलन अनुरुप राज्य संयन्त्रहरु परिमार्जित गर्नुपर्छ । भएका वनहरुको संरक्षण र वृक्षरोपण अभियानलाई तिव्रता सदैव प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

९.९. जलवायु कार्य (क्लाइमेट एक्सन)को विस्तार र व्यापकतामा जोड दिँदै जगतमुखी जीवन धारा समस्त संस्था÷निकायहरुको केन्द्रविन्दुमा रहनुपर्छ । 

९.१०. जलवायु न्याय (क्लाइमेट जस्टिस) सर्वत्र प्राथमिकता हुनुपर्छ । विश्वभरी कम आय भएका, जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदाय र मानिसहरुले राहत पाउनुपर्छ । यो समस्याका लागि जिम्मेवार नभएका÷कम जिम्मेवार भएका स्थानहरुले न्याय पाउनुपर्छ । 

१०. मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले विकासको अधिकारमा केन्द्रित रहि अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा समाजको २७ औँ रा.प.बैठकद्वारा पारित विकासको अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव यस प्रकार छः  

विकासको अधिकार अपरिहार्य एवं अहरणीय अधिकार भएको र भय र अभावबाट मुक्तिको उपभोग गर्न पाउने विश्वको सिर्जना विकासको अधिकार सुनिश्चित भएमात्र संभव हुने तथ्यलाई ह्ृदयङगम गर्दै, कामको, रोजगारीको र बेरोजगारी विरुद्ध संरक्षणको अधिकार आधारभूत मानव अधिकार भएको र विकासको अधिकार प्रत्याभूत हुनसके मात्र यी अधिकारहरु संरक्षित रहने स्मरण गर्दै, नेपाल सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीका लागि बढ्दो युवा पलायनको मूल कारण विकासको अधिकार अपरिहार्य मानव अधिकारको रुपमा स्थापित हुन नसक्नु रहेको र लोकतन्त्रको भविष्य विकासको अधिकारमा नै निर्भर गर्ने र विकासको अधिकार सुनिश्चित हुन सके स्थायी शान्तिको सुमधुर वातावरण सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गर्दै, मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको २७ औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठक, विकासको अधिकारलाई सार्थक बनाउन, राज्य÷सरकार, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, निजी क्षेत्र लगायत सम्वद्ध सबैलाई निम्न आह्वान गर्दछः

क. वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं सूचना प्रविधिको उच्चतम उपभोग सुनिश्चित गर्दै विकासको अधिकार मानव अधिकार भन्ने मान्यतासहित उपयुक्त राष्ट्रिय विकास नीति तर्जुमा÷कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । 

ख. विकासलाई केन्द्रविन्दुमा राखी समाजको रुपान्तरण गर्नुपर्छ । स्मरणीय छ, शान्ति समाजले विकासमुखी राजनीति, सेवामुखी राज्यनीति, उद्यममुखी समाज र अधिकारमुखी संस्कृतिमा जोड दिँदै सोही अनुरुपको नीति, निष्ठा र नियम तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्न राज्य÷समाजका सबै तह र तप्कालाई लामो समयदेखि आह्वान गर्दै आएको छ ।

ग. विकासको गतिलाई तिव्रता दिन लगानीमैत्री नीति एवं वातावरण बनाउनुपर्छ । सो का लागि व्याप्त भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र कमिसनतन्त्र जस्ता विकृतिको अन्त्य हुनुुपर्छ ।

घ. प्राकृतिक एवं मानव संसाधनको समुचित प्रयोग हुनुपर्छ । विकासका लागि अवसरमा समानता सुनिश्चित गर्नुका साथै विकासले सामाजिक न्यायलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ, स्वतन्त्रताको संरक्षण हुनपर्छ र जस्तोसुकै अवस्थामा पनि पर्यावरण संरक्षण प्राथमिकता हुनुपर्छ । 

ङ. रोजगारीमूलक, उत्पादनमुखी, स्वावलम्वी, स्वाभिमान, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मूल मन्त्रसहित विकासको अधिकारलाई पूर्ण रुपमा साकार तुल्याउने उपयुक्त अवस्थाको सिर्जना राज्य÷सरकार÷निजी क्षेत्र लगायत सम्वद्ध सबैको प्राथमिक दायित्व हुनुपर्छ । 

रेनुका पौडेल

सभापति, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, केन्द्रीय कार्यसमिति

 १२ फागुन २०८१