१.हवाई यातायातमा मनपरी भाडा वृद्धिमा रोक लगाउनुपर्छ ।
२.अझैपनि कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरुमा हवाई भाडा अत्यधिक महंगो भएको अन्यायपुर्ण स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ । विकट कर्णालीका जनताको कठिन जीवनयापनलाई मध्यनजर गरी खाद्यान्न लगायत उपभोग्य सामग्री ढुवानीमा अनुदान दिनुपर्छ ।
३.सडक संजालले नजोडिएको दुर्गम क्षेत्रहरुमा हवाई एम्बुलेन्सको व्यवस्था हुनुपर्छ । यसैगरी कर्णाली लगायत अति दुर्गम क्षेत्रका बिरामीहरुका लागि विशेष सहुलियतसहित अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
४.नेपालमा हवाई यातायात क्षेत्रलाई अझै सुरक्षित बनाउनका लागि विशेष पहल गर्नुपर्दछ । साथै अत्याधुनिक प्रणालीको प्रयोगसहित सुरक्षाको उच्चतम मापदण्ड अवलम्वन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नेपालका विमान तथा विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति गर्नुपर्छ ।
५.पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विविधिकरणका लागि वातावरणमैत्री, सामुदायिक र ग्रामीण पर्यटनको प्रवद्र्धन सहित सामुहिक
पर्यटनलाई आकर्षित तथा व्यवस्थित गर्नुका साथै दिगो (सस्टेनेबल) पर्यटनको बिकास गर्नुपर्छ ।
६.नेपालका सम्पदा, कला, साहित्य, र परम्परागत ज्ञानको डिजिटल अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ ।
७.नेपालको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा दिगो तथा समावेशी विकास गर्न नीतिगत सुधार, पूर्वाधार विकास, प्रविधिको उपयोग, तथा समुदायको सहभागितालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
८. राष्ट्रिय सभामा हालै पेश भएको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा भएका संविधान प्रदत्त मौलिक हक, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान खारेज गर्न र विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुसँग व्यापक परामर्श गरि विधेयकलाई मानव अधिकार एवं प्रयोगकर्ता मैत्री बनाउन मानव अधिकार तथा शान्ति समाज हार्दिक आग्रह गर्दछ ।
९.नेपालमा विकासको अधिकारः अपरिहार्य मानव अधिकारको रुपमा स्थापित हुन सके मात्र लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित हुने र समृद्धि तथा स्थायी शान्तिको सुमधुर वातावरण सिर्जना हुने शान्ति समाजको प्रवल धारणा अवगत गराउँदै सोही अनुरुपको कानून निर्माण लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँछौ ।
१०. मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले १७ वर्ष अगाडिदेखि जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी उष्णता र त्यसबाट परेको प्रभावबारे सचेतना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । जलवायु न्यायका लागि १७ वर्ष अगाडिदेखि आवाज उठाउँदै आएको शान्ति समाजको २०८१ माघ १६–१७ गते गैडाकोटमा सम्पन्न २७ औँ रा.प.बैठकले जलवायु न्यायका सन्दर्भमा १० बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको अवगत गराउँदै सो को कार्यान्वयनका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछौ ।
१०.१. जलवायु संकट (क्लाइमेट क्राइसिस) गहिरिनुमा मानव सिर्जित गतिविधिहरु जिम्मेवार रहेको छ । जलवायु परिवर्तनका लागि जिम्मेवार हरितगृह ग्यास कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जनलाई न्युन बनाउने (नेट जिरो) लक्ष्य हासिल गर्ने दृढ संकल्प र इच्छाशक्ति सर्वत्र प्रतिविम्वित हुनुपर्छ ।
१०.२. जलवायु प्रणाली (क्लाइमेट सिस्टम) र जलवायु संवेदनशीलता (क्लाइमेट सेन्सेटीभिटी) प्रति गम्भिर हुँदै जगत रक्षा केन्द्रित आचरण÷व्यवहार सर्वत्र प्रदर्शन हुनुपर्छ । नेपालको संविधानका केही धाराहरु संसोधनका लागि केही प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भएको भन्ने चर्चा चलेको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान संसोधनका क्रममा अहिंसात्मक जीवनधारा र जीवनचक्र पारिस्थिति सन्तुलनलाई संविधानको प्रस्तावनामानै समावेश गर्नुपर्छ । स्मरणीय छ, शान्ति समाजले २०६४ सालदेखि नै यो आवाज उठाउँदै आइरहेको छ ।
१०.३.जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जना हुने जनस्वास्थ्य समस्यालाई मध्यनजर गर्दै आबश्यक नीति तर्जुमा र पूर्व तयारी गर्न राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय स्तरमै जलवायु कानून बनाउनु पर्छ र विशेष जलवायु नीति अवलम्वन गर्नुपर्छ ।
१०.४.जलवायु शिक्षा (क्लाइमेट एजुकेशन)लाई प्राथमिक शिक्षा देखिनै समावेश गर्नुपर्छ ।
१०.५.जलवायु शरणार्थी÷विस्थापितहरुको संख्या बढ्दै जाने संभावनाप्रति सचेत हुँदै पूर्व सतर्कता प्रणाली प्रभावकारी बनाउने उपायसहित उद्धार राहत पुनर्वासको बलियो संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ ।
१०.६.राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै जलवायु क्षतिपूर्तीका लागि उपयुक्त व्यवस्था हुनुपर्छ ।
१०.७.हिमालय÷चुरे बचाउँ अभियानलाई राष्ट्रिय अभियान घोषणा गर्नुपर्छ । चुरेको अत्याधिक दोहन शिघ्र बन्द गर्नुपर्छ ।
१०.८.जीवनचक्र परिस्थित सन्तुलन अनुरुप राज्य संयन्त्रहरु परिमार्जित गर्नुपर्छ ।
१०.९.जलवायु कार्य (क्लाइमेट एक्सन)को विस्तार र व्यापकतामा जोड दिँदै जगतमुखी जीवन धारा समस्त संस्था÷निकायहरुको केन्द्रविन्दुमा रहनुपर्छ ।
१०.१०.जलवायु न्याय (क्लाइमेट जस्टिस) सर्वत्र प्राथमिकता हुनुपर्छ । विश्वभरी कम आय भएका, जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदाय र मानिसहरुले राहत पाउनुपर्छ । यो समस्याका लागि जिम्मेवार नभएका÷कम जिम्मेवार भएका स्थानहरुले न्याय पाउनुपर्छ ।
रेनुका पौडेल
सभापति, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, केन्द्रीय कार्यसमिति
२९ माघ २०८१
