सामाजिक संजाल बन्द गर्ने सरकारी हठ प्रत्युपादक हुन सक्ने

प्रेस विज्ञप्ति

सामाजिक संजाल बन्द गर्ने सरकारी हठ प्रत्युपादक हुन सक्ने

सरकारको निर्देशन अनुरुप दर्ता हुन नआएको भन्दै नेपालमा दुई दर्जन बढि सामाजिक संजाल प्लाटफर्मलाई बन्द गर्ने सरकारी निर्णयबारे मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । लोकतान्त्रिक पद्दतिमा निर्वाचित संसदले कानून बनाउँदा मानव अधिकारका विश्वव्यापी मान्यता, संबिधान र स्वतन्त्रताका मूल्यहरुको सम्मानलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कानून बनाउनुपर्छ । त्यसमाथि पनि  समसामयिक विश्व परिवेश, युवा पुस्ताको चाहना, बिज्ञान र प्रविधिबाट हासिल हुने लाभ उपभोगका बिषयमा सरकार सदैब गम्भीर बन्नुपर्दछ । सामाजिक संजालको  सन्दर्भमा उपयुक्त कानुन बनाउनुको सट्टा संसदमा प्रस्तुत बिधेयकलाई समेत थाति राखेर निर्देशिकाको भरमा सरकारले अबलम्बन गरेको बाटो त्रुटिपूर्ण एवं स्वेच्छाचारी छ । समग्रमा भन्नुपर्दा भ्रष्टाचारमा लिप्त र दण्डहीनताको प्रबर्द्धक वर्तमान सरकारले नैतिक बल गुमाउदै गएपछि आलोचना र निन्दाबाट तर्सिएर निर्देशिकाको आवरणमा लोकप्रिय सामाजिक संजालहरु बन्द गर्न उद्दत रहेको देखिन्छ जुन दुखद छ । तसर्थ स्वेच्छाचारी र स्वतन्त्रता बिरोधी मार्ग परित्याग गरि सरोकारवालाहरुसंगको समेत परामर्शमा सामाजिक संजाल सम्बन्धि आवश्यक कानुन बन्नुपर्नेमा मतभेद हुन सक्दैन, सो नहुन्जेल सम्मका लागि  पुरानै स्थिति यथावत राख्दै शिघ्र सो संजालहरुलाई सुचारु गर्न सरकारलाई शान्ति समाज आग्रह गर्दछ ।

 यसैगरी कानुन सम्मत आचरण र व्यवहार सम्बन्धित सामाजिक संजाल प्लाटफर्महरुले पनि अबलम्बन गर्नुपर्दछ । सूचना प्रविधिको उपभोग गर्न पाउने अधिकार मानव अधिकार भएको दृढ धारणा शान्ति समाजको रहेको छ सोको लाभ लिनबाट नेपाली समाजलाई बन्चित गर्ने कुनै पनि सरकारी हठ प्रत्युपादक हुन सक्ने तथ्य शान्ति समाज सम्बन्धित सबैलाई स्मरण गराउँछ ।

समाजका तर्फबाट

रेनुका पौडेल

सभापति, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, केकास

२० भाद्र  २०८२