प्रेस विज्ञप्ति 
रेनुका पौडेल शान्ति समाजको सभापतिमा निर्वाचित 
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज केन्द्रीय कार्यसमितिको सभापतिमा अधिवक्ता रेनुका पौडेल काठमाण्डौ निर्वाचित हुनुभएको छ । २०८१ माघ १७ गते गैडाकोटमा सम्पन्न समाजको २७ औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठकका दौरान सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनमा वरिष्ठ उपसभापतिमा राजेन्द्र पौडेल चितवन, उपसभापतिमा अधिवक्ता लक्ष्मीनारायण मिश्र तेह्रथुम, उपसभापति (महिला)मा अधिवक्ता धन थापा मोरङ, महासचिवमा प्रकाश शाही सुर्खेत र कोषाध्यक्षमा चन्द्रमणी बन्जारा ललितपुर निर्वाचित हुनुभएको हो ।
यसैगरी सचिव कोशी प्रदेशमा सन्तोष रौनियार सुनसरी, सचिव मधेस प्रदेशमा प्रेमचन्द्र पटेल पर्सा, सचिव वाग्मती प्रदेशमा दिवाकर पुडासैनी काठमाण्डौ, सचिव गण्डकी प्रदेशमा तिर्थराज न्यौपाने कास्की, सचिव लुम्विनी प्रदेशमा धनपति (डिपी) खनाल रुपन्देही, सचिव कर्णाली प्रदेशमा दिल्लीप्रसाद जैसी सल्यान, सचिव सुदुरपश्चिम प्रदेशमा भक्तबहादुर विश्वकर्मा कैलाली, सचिव (आदिवासी जनजाती)मा डोरविक्रम श्रीस गुल्मी, सचिव (महिला)मा रेनुका देवकोटा पाल्पा, सचिव (दलित)मा तुलसीराम सुनार दाङ, सचिव (मधेसी)मा ज्योति बाल्मिकी बाँके, निर्वाचित हुनुभएको हो । यसैगरी १० जना सदस्यहरुमा उमा गोतामे काठमाण्डौ, सुशिला रिजाल झापा, कौशल्या खनाल संखुवांसभा, निरमाया मिजार म्यग्दी, अरुण ज्ञवाली पाल्पा, भानुभक्त रिमाल नवलपुर, निर्मला गौतम दाङ, सिताराम कोइराला सुनसरी, शम्भु राउत चितवन, लालहरी पाण्डे रुपन्देही निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ । निर्वाचित पदाधिकारी÷सदस्यहरुलाई निर्वाचन अधिकृत वरिष्ठ अधिवक्ता डिल्लीबहादुर कार्कीले माघ १७ गते अपराह्न आयोजित समापन समारोहमा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो । 
 अब केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले शान्ति समाजको विधान अनुरुप न्युनतम ५ जना महिलासहित ६ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्ने छ । स्मरणीय छ, शान्ति समाजको जिल्लादेखि केन्द्रसम्मै ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य छ । 
 समाजका तर्फबाट 
सरिता पौडेल उपनिर्देशक 
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज 
मिति : १९ माघ २०८१

प्रेस विज्ञप्ति

शान्ति समाजको २७ औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठक गैडाकोटमा हुने 

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको २७ औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठक चितवन र नवलपुर शाखाको आतिथेयमा २०८१ माघ १६–१७ गते गैडाकोटमा हुने भएको छ ।

विकासको अधिकारः अहरणीय अधिकार भन्ने मूल आह्वानसहित हुन गइरहेको परिषद् बैठकमा विकासको अधिकारका अतिरिक्त जलवायु न्याय, बढ्दो युवा पलायनः सैन्य प्रयोजनमा दुरुपयोगको खतरा शिर्षकमा गरि एक दर्जन प्रस्तावहरु माथि छलफल हुनेछ ।

राष्ट्रिय परिषद् समाजको सर्वोच्च नीति निर्णायक अंग हो । परिषद् बैठकले २७ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन समेत गर्नेछ । समाजका ३६ वटा शाखाबाट प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकहरु गरि २५० जनाको सहभागिता रहने राष्ट्रिय परिषद् बैठक सम्पन्न गर्न समाजको चितवन शाखाका सभापति पूर्णचन्द्र चापागाई संयोजक र नवलपुर शाखा सभापति कमल शर्मा सह संयोजक रहेको ५१ सदस्यीय मूल तयारी समिति र १३ वटा उपसमिति गठन भएको छ । 

समाजका तर्फबाट

रेनुका पौडेल

महासचिव, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, केन्द्रीय कार्यसमिति

१८ पुस २०८१

प्रेस विज्ञप्ति 

विधेयकलाई मानव अधिकार तथा प्रयोगकर्ता मैत्री बनाउन माग गर्दै प्रदर्शन 

राष्ट्रिय सभामा सरकारद्वारा प्रस्तुत सामाजिक सञ्जाल विधेयकलाई मानव अधिकार तथा प्रयोगकर्ता मैत्री बनाउन आग्रहसहित सञ्चालित देशव्यापी अभियानका क्रममा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले २०८१ फागुन २ गते काठमाण्डौमा प्रदर्शन गरेको छ । दिउँसो १ बजेदेखि माइतिघर मण्डलामा ४५ मिनेट भएको प्रदर्शनमा सामाजिक सञ्जालमाथि कानूनी जञ्जाल बन्द गर, सामाजिक सञ्जाल विधेयकः सरोकारवालाहरुसँग परामर्श र सहमति पश्चात मात्र अघि बढाऊ, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग मर्यादित हुनुपर्छ, कानून पनि मानव अधिकार मैत्री हुनुपर्छ, सुचना प्रविधि एवं सामाजिक सञ्जाल कानून प्रयोगकर्ता मैत्री बनाऊ, सामाजिक सञ्जाल नियमनको नाममा नियन्त्रणको नियत दुर्भाग्यपूर्ण, सामाजिक सञ्जाल कानूनलाई सहयोगात्मक बनाऊ, दण्डात्मक, निषेधात्मक, प्रतिबन्धात्मक र प्रतिशोधात्मक होइन सहयोगात्मक कानून बनाऊ, सामाजिक सञ्जाल विधेयकलाई मानव अधिकारमैत्री बनाऊ, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संविधानको प्राण हो, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्ने विधेयक फिर्ता गर लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरिएको थियो । प्रदर्शनमा शान्ति समाजका सभापति रेनुका पौडेल, नेपाल चिकित्सक संघका पूर्व सभापति डा. केदारनरसिंह के.सी, शान्ति समाजका सल्लाकारहरु रामकृष्ण बराल र रामप्रसाद जोशी, पूर्व सभापति होमकान्त चौलागाई, कोषाध्यक्ष चन्द्रमणी बञ्जारा, पूर्व कोषाध्यक्ष किरण ढकाल, केन्द्रीय सदस्यहरु नम्रता खरेल, उमा गोतामे, मणिराम दाहाल, लतिलपुर शाखा सभापति मनबहादुर थापा, काठमाण्डौ शाखा उपसभापति विकास थापा, सदस्यहरु रिता अधिकारी, जानुका पन्त लगायत अधिकारकर्मीहरुकोे सहभागिता थियो ।

यसैगरी विधेयकलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन शान्ति समाजले शुरु गरेको अभियानको क्रममा शान्ति समाजका इलाम, रुपन्देही र तेह्रथुम शाखाले नागरिक संवाद कार्यक्रम गरेका छन् भने चितवन, म्याग्दी, दाङ, गोरखा, इलाम, झापा र तेह्रथुम शाखाले प्रदर्शन गर्नुका साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लेखिएको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । 

ज्ञापनपत्रमा सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधान संविधान प्रदत्त मौलिक हक, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्म विपरित दुरुपयोग हुन सक्ने संभावना रहेकोले विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुसँग व्यापक परामर्श गरि विधेयकलाई मौलिक हक÷मानव अधिकार र प्रयोगकर्ता मैत्री बनाउन आग्रह गरिएको छ । 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आधारभूत मानव अधिकार हो तर घृणात्मक अभिव्यक्ति अपराध हो भन्ने धारणासहित मानव अधिकार तथा शान्ति समाज सदैव अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा र घृणात्मक अभिव्यक्तिको विपक्षमा उभिएको स्मरण गराउँदै विधेयकको उद्देश्य र कारणमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित मर्यादित र सुरक्षित बनाउन स्पष्ट कानून निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्लेख गरिएको छ जुन स्वभाविक छ तर विधेयकका कतिपय प्रावधान द्विअर्थी र क्लिष्ट हुनुका साथै विवादास्पद छन् । सुचना प्रविधि एवं सामाजिक सञ्जालको आवश्यकता, महत्व र उपयोगिता चुलिदै गएको विश्वव्यापी सन्दर्भमा सो को प्रयोगलाई आम नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन र सहज तुल्याउन प्रोत्साहन हुने हिसाबले विधेयक परिमार्जन गर्न शान्ति समाजले आग्रह गरेको छ ।

यसैगरी शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग फागुन १ गते, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेसँग माघ २९ गते मन्त्रालयमै भेटी उपरोक्त विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमा विकासको अधिकार सम्बन्धी ५ बुँदा र जलवायु न्याय सम्बन्धी १० बुँदा कार्यान्वयनका लागि आग्रह समेत गरिएको थियो । 

समाजका तर्फबाट

सरिता पौडेल

उपनिर्देशक, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज

२ फागुन २०८१

प्रेस विज्ञप्ति

सामाजिक सञ्जाल विधेयकबारे शान्ति समाजको थाल्यो ध्यानाकर्षण अभियान 

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०८१ माघ २७ गते अपरान्ह् राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालसँग भेटी राष्ट्रिय सभामा पेश भएको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका केही प्रावधान संविधान प्रदत्त मौलिक हक, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्म विपरित दुरुपयोग हुन सक्ने संभावनातर्फ गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निवास बालुवाटारमा भएको भेटघाटमा सरोकारवालाहरुसँग व्यापक परामर्श र सहमति पश्चात मात्र विधेयक अघि बढाउन शान्ति समाजले आग्रह गरेको थियो । 

यसैगरी विगत १७ वर्षदेखि शान्ति समाजले जलवायु कार्य, जलवायु न्यायबारे अभियान सञ्चालन गरिरहेको अवगत गराउँदै संविधान संसोधनका लागि चर्चा चलेको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान संसोधनका क्रममा अहिंसात्मक जीवनधारा र जीवनचक्र पारिस्थिति सन्तुलनलाई संविधानको प्रस्तावनामानै समावेश गर्न समेत शान्ति समाजले ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

यसैगरी माघ २८ गते बिहान शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले सामाजिक सञ्जाल विधेयक लगायत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका बारेमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा भएको भेटघाटमा जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जना हुने जनस्वास्थ्य समस्यालाई मध्यनजर गर्दै आबश्यक नीति तर्जुमा र पूर्व तयारी गर्न  राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय स्तरमै जलवायु कानून बनाउन र विशेष जलवायु नीति अवलम्वन गर्न आग्रह गरिएको छ । 

यसैगरी स्वस्थ्य जीबनयापन गर्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकारलाई हृदयंगम गर्दै सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकासको लागि स्वस्थ्य, स्वच्छ एबं सुरक्षित वातावरण र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिस्चितता हुनुपर्ने, नेपालको संबिधान २०७२ र सो अनुरुपका ऐन तथा नीतिद्वारा निर्देशित सामाजिक न्याय र समानताको अबधारणा अनुरुप महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक,दलित,अपांगता भएका व्यक्ति, आर्थिक रुपले विपन्न तथा सिमान्तकृतहरुको स्वास्थ्यका लागि बिशेष व्यवस्था हुनुपर्ने, संबिधान र संघीय संरचना अनुसार नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई पुनर्संरचित गर्दै नसर्ने रोगको बढ्दो भार लगायत जनस्वास्थ्यका नविनतम चुनौतिको सामना गर्न सक्ने स्वास्थ्य प्रणालीको बिकास गर्नुपर्नेमा शान्ति समाजले जोड दिएको छ । 

साथै निःशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य सेवामा समतामुलक पहुँच र स्वास्थ्य बिमामा सबैको अनिवार्य आबद्धताका लागि सबै स्थानीय तहमा आबश्यक जनशक्ति सहितको उपकरणको व्यबस्था गर्नुपर्ने, विकट कर्णालीदेखि सिमान्त मधेश समेतलाई ध्यानमा राखेर आभारभूत स्वास्थ्य सेवा नेपालभरी निशुल्क, सर्वसुलभ र पहुँचयुक्त हुनुपर्ने, स्वास्थ्यका सवै सुचकहरु कमजोर रहेको कर्णालीमा बिशेषज्ञ चिकित्सकसहितको सुविधायुक्त अस्पतालहरु स्थापना र सडक संजालले नजोडिएको कर्णालीका विकट क्षेत्रहरुमा हवाई एम्बुलेन्सको व्यवस्था हुनुपर्ने र कर्णालीका बिरामीहरुका लागि विशेष सहुलियतसहित अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

प्रतिनिधिमण्डलहरुमा शान्ति समाजका सभापति रेनुका पौडेल, सल्लाहकारद्वय रामकृष्ण बराल र रामप्रसाद जोशी, महासचिव प्रकाश शाही, कोषाध्यक्ष चन्द्रमणी बञ्जारा, वाग्मती प्रदेश सचिव दिवाकर पुडासैनी, सदस्यता अपिल समिति संयोजक किरण ढकाल, केन्द्रीय सदस्यहरु नम्रता खरेल र उमा गोतामे, काठमाण्डौ शाखा पूर्व सभापति ईश्वर पुडासैनी, आजीवन सदस्य जयराम पुडासैनी  संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

समाजका तर्फबाट

सरिता पौडेल

उपनिर्देशक, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज

२८ माघ २०८१

प्रेस विज्ञप्ति

प्रतिगामी विधेयक विरुद्ध शान्ति समाजले देशव्यापी अभियान गर्ने

राष्ट्रिय सभामा पेश भएको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले प्रतिगामी विधेयकको संज्ञा दिएको छ । २०८१ माघ २३ गते समाजका सभापति रेनुका पौडेलको सभापतित्वमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले उक्त विधेयकका केही प्रावधान संविधान प्रदत्त मौलिक हक, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्म विपरित दुरुपयोग हुन सक्ने खतरा रहेकोले सो को विरुद्ध देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सुचना प्रविधि एवं सामाजिक सञ्जालको आवश्यकता, महत्व र उपयोगिता चुलिदै गएको विश्वव्यापी सन्दर्भमा सो को प्रयोगलाई आम नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन र सहज तुल्याउन प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा यो विधेयकले निरुत्साहित तुल्याउने खतराप्रति केकास बैठकले गम्भिर चिन्ता समेत व्यक्त गरेको छ । 

विधेयकको उद्देश्य र कारणमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित मर्यादित र सुरक्षित बनाउन स्पष्ट कानून निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्लेख गरिएको छ जुन स्वभाविक छ तर कतिपय प्रावधान द्विअर्थी र क्लिष्ट हुनुका साथै विधेयकमा निहित प्रावधानहरुले नियमनको नाममा नियन्त्रण गर्ने नियत देखिन्छ भने व्यवस्थित गर्ने नाममा प्रयोगकर्ताहरुमा थप झन्झट सिर्जना गरि निषेधात्मक मार्गतर्फ अग्रसर भएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिन्छ । यसैगरी मर्यादित र सुरक्षित बनाउने उद्देश्य शब्दमा सहि भएपनि दण्डात्मक र प्रतिबन्धात्मक आशय झल्किन्छ । तसर्थ सरोकारवालाहरुसँग व्यापक परामर्श र सहमति पश्चात मात्र विधेयक अघि बढाउन शान्ति समाज आग्रह गर्दछ  ।

यसैगरी पत्रकार, वकिल, प्राध्यापक, अधिकारकर्मी लगायत मानव अधिकार रक्षकहरु कुनै पनि अवस्थामा सुरक्षित हुनुपर्नेमा समेत शान्ति समाजले जोड दिएको छ । पञ्चायतकालीन संस्था दर्ता ऐन २०३४ लाई लोकतान्त्रिक समाजको मुल्य र मर्म अनुरुप संसोधन गर्न सम्बन्धीत निकायको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको छ । 

केकास बैठकले शान्ति समाजको सल्लाहकारमा निवर्तमान सभापति रामकृष्ण बराल काठमाण्डौ र रामप्रसाद जोशी नुवाकोटलाई नियुक्त गरेको छ । 

यसैगरी केन्द्रीय कार्यसमितिको ६ जना सदस्यमा नम्रता खरेल काठमाण्डौ, रुपा पुडासैनी काठमाण्डौ, सीता यरी सुर्खेत, रोजिना विष्ट काठमाण्डौ, रत्ना कँडेल रुपन्देही र मणिराम दाहाल काठमाण्डौ लाई मनोनयन गरेको छ । यस प्रकार केन्द्रीय कार्यसमितिमा महिला प्रतिनिधित्व ४२ प्रतिशत पुगेको छ भने अपांगता भएका सदस्यबाट समेत केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रतिनिधित्व रहेको छ ।  

यसैगरी अनुशासन समितिको संयोजकमा पूर्व वरिष्ठ उपसभापति कृष्णबहादुर रावल पाल्पा र सदस्यहरुमा दिलबहादुर कार्की कपिलवस्तु र प्रतिमा महतो महोत्तरीलाई नियुक्त गरेको छ भने सदस्यता अपिल समितिको संयोजकमा पूर्व कोषाध्यक्ष किरण ढकाल काठमाण्डौ र सदस्यहरुमा खिम (कृष्ण) भट्टराई रुपन्देही र सानु लामा काठमाण्डौलाई नियुक्त गरेको छ । 

समाजका तर्फबाट

प्रकाश शाही

महासचिव, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज केन्द्रीय कार्यसमिति

२३ माघ २०८१

प्रेस विज्ञप्ति 
रेनुका पौडेल शान्ति समाजको सभापतिमा निर्वाचित 
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज केन्द्रीय कार्यसमितिको सभापतिमा अधिवक्ता रेनुका पौडेल काठमाण्डौ निर्वाचित हुनुभएको छ । २०८१ माघ १७ गते गैडाकोटमा सम्पन्न समाजको २७ औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठकका दौरान सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनमा वरिष्ठ उपसभापतिमा राजेन्द्र पौडेल चितवन, उपसभापतिमा अधिवक्ता लक्ष्मीनारायण मिश्र तेह्रथुम, उपसभापति (महिला)मा अधिवक्ता धन थापा मोरङ, महासचिवमा प्रकाश शाही सुर्खेत र कोषाध्यक्षमा चन्द्रमणी बन्जारा ललितपुर निर्वाचित हुनुभएको हो ।
यसैगरी सचिव कोशी प्रदेशमा सन्तोष रौनियार सुनसरी, सचिव मधेस प्रदेशमा प्रेमचन्द्र पटेल पर्सा, सचिव वाग्मती प्रदेशमा दिवाकर पुडासैनी काठमाण्डौ, सचिव गण्डकी प्रदेशमा तिर्थराज न्यौपाने कास्की, सचिव लुम्विनी प्रदेशमा धनपति (डिपी) खनाल रुपन्देही, सचिव कर्णाली प्रदेशमा दिल्लीप्रसाद जैसी सल्यान, सचिव सुदुरपश्चिम प्रदेशमा भक्तबहादुर विश्वकर्मा कैलाली, सचिव (आदिवासी जनजाती)मा डोरविक्रम श्रीस गुल्मी, सचिव (महिला)मा रेनुका देवकोटा पाल्पा, सचिव (दलित)मा तुलसीराम सुनार दाङ, सचिव (मधेसी)मा ज्योति बाल्मिकी बाँके, निर्वाचित हुनुभएको हो । यसैगरी १० जना सदस्यहरुमा उमा गोतामे काठमाण्डौ, सुशिला रिजाल झापा, कौशल्या खनाल संखुवांसभा, निरमाया मिजार म्यग्दी, अरुण ज्ञवाली पाल्पा, भानुभक्त रिमाल नवलपुर, निर्मला गौतम दाङ, सिताराम कोइराला सुनसरी, शम्भु राउत चितवन, लालहरी पाण्डे रुपन्देही निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ । निर्वाचित पदाधिकारी÷सदस्यहरुलाई निर्वाचन अधिकृत वरिष्ठ अधिवक्ता डिल्लीबहादुर कार्कीले माघ १७ गते अपराह्न आयोजित समापन समारोहमा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो । 
 अब केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले शान्ति समाजको विधान अनुरुप न्युनतम ५ जना महिलासहित ६ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्ने छ । स्मरणीय छ, शान्ति समाजको जिल्लादेखि केन्द्रसम्मै ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य छ । 
 समाजका तर्फबाट 
सरिता पौडेल उपनिर्देशक 
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज 
मिति : १९ माघ २०८१

प्रेस विज्ञप्ति

शान्ति समाजको २७ औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठक गैडाकोटमा हुने 

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको २७ औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठक चितवन र नवलपुर शाखाको आतिथेयमा २०८१ माघ १६–१७ गते गैडाकोटमा हुने भएको छ ।

विकासको अधिकारः अहरणीय अधिकार भन्ने मूल आह्वानसहित हुन गइरहेको परिषद् बैठकमा विकासको अधिकारका अतिरिक्त जलवायु न्याय, बढ्दो युवा पलायनः सैन्य प्रयोजनमा दुरुपयोगको खतरा शिर्षकमा गरि एक दर्जन प्रस्तावहरु माथि छलफल हुनेछ ।

राष्ट्रिय परिषद् समाजको सर्वोच्च नीति निर्णायक अंग हो । परिषद् बैठकले २७ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन समेत गर्नेछ । समाजका ३६ वटा शाखाबाट प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकहरु गरि २५० जनाको सहभागिता रहने राष्ट्रिय परिषद् बैठक सम्पन्न गर्न समाजको चितवन शाखाका सभापति पूर्णचन्द्र चापागाई संयोजक र नवलपुर शाखा सभापति कमल शर्मा सह संयोजक रहेको ५१ सदस्यीय मूल तयारी समिति र १३ वटा उपसमिति गठन भएको छ । 

समाजका तर्फबाट

रेनुका पौडेल

महासचिव, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, केन्द्रीय कार्यसमिति

१८ पुस २०८१